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यूसीसी लागू होने के बाद हर जिले में रोजाना मिल रहे 174आवेदन, लिव इन के लिए भी आएं 46आवेदन,

यूसीसी लागू होने के बाद हर जिले में प्रतिदिन 174 आवेदन मिल रहे हैं। 73 हजार आवेदन केवल विवाह पंजीकरण के लिए हैं। जबकि लिव इनआवेदन के लिए भी 46आवेदन आये हैं। राज्य में यूसीसी कानून लागू होने के बाद सरकार को अब तक 94 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 73,093 आवेदन केवल विवाह पंजीकरण के लिए हैं। नए कानून के तहत लिव इन राइट्स के लिए 46 आवेदन किए गए हैं। इस दौरान सचिव गृह शीलेश बगौली की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने स्टूडियो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में यूसीसी पोर्टल पर विभिन्न सेवाओं के रजिस्टर के बारे में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि यूसीसी पोर्टल पर हर जिले से प्रतिदिन औसतन 174 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक 19,956 पंजीकरण विवाह आवेदन के लिए 430 वसीयतनामा के लिए, 136 तलाक/विवाह की शून्यता और चार आवेदन बिना वसीयत उत्तराधिकार के संबंध में नीचे दिए गए हैं। इनमें से 89 प्रतिशत वास्तुशिल्पियों को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो केसी की बाउंड्टा ने लगभग पांच प्रतिशत आवेदन समाप्त कर दिए हैं और शेष प्रक्रिया अपनाई है। वर्तमान में औसत 174 आवेदन प्रति जिला प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। सचिव बगोली ने जिला रजिस्ट्री कार्यालय को यूसीसी से संबंधित सेवाएं, विशेष रूप से विवाह पंजीकरण क्षेत्र में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के शत-प्रतिशत विवाह पंजीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस संबंध में शासन से आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि अब 2010 से पहले विवाह पंजीकरण के लिए वीडियो केवसी की सीमा समाप्त कर दी गई है। 2010 वीडियो विवाह पंजीकरण की मुद्रा के लिए वीडियो केवैसी मजबूत बने रहेंगे। यूसीसी सर्जरी को डिजीलॉकर में उपलब्ध उपयोग की प्रक्रिया भी चल रही है।

आवेदन-पत्र क्यों हो रहे हैं, सचिवालय की समीक्षा करें

 

सचिव ने निर्देश दिया कि जिन अभयारण्य में बड़ी संख्या में आवेदन किये जा रहे हैं, उन पर स्वामी प्लांट जाने वाले की समीक्षा की जाये। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2010 के बाद विवाह के पंजीकरण में रुद्रप्रयाग (29 प्रतिशत), उत्तरकाशी (23 प्रतिशत) और योग (21 प्रतिशत) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

अब तक केवल 382 आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं

बैठक में बताया गया कि पिछले एक माह में प्रदेश के लगभग सभी ग्राम मंडलों को यूसीसी सेवाओं से जोड़ने के लक्ष्य में तेजी से प्रगति हुई है। जहां पहले 4,141 ग्राम पंचायतें शेष थीं, अब लगभग 382 पंचायतें ऐसी रह गयी हैं। अभी तक कोई भी रेल्वेर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए सचिव ने जागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार के कार्य करने के निर्देश भी दिए।

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