उत्तराखंड के लोगों को फ्री बिजली पानी दने और 2022 चुनाव में जनता से किया वादों को पूरा करने की मांग को ले कर विधानसभा जा रहे मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी और उनकी टीम को पुलिस न रिस्पना के निकट बैरिकैडिंग में रोक दिया। संघर्ष समिति ने कहा कहां इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम शिष्टमंडल के तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। लेकिन उन्हें मिलन नहीं दिया गया । इन मुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया तो आर पार की लड़ाई शुरू की दी जाएगी। वही संघर्ष समिति की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को भू कानून का ड्राफ्ट और भाजपा का 2022 का दृष्टि पत्र सोपा ।
राज्य में मूल निवास और भू कानून आंदोलन की अगुवाई कर रहे संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मूल निवास पर विधानसभा सत्र में चर्चा की जाएगी । भू कानून जनपक्षीय होना चाहिए। भू मफिया के पक्ष में कानून बनेगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा । उन्होंने UCC में एक साल के स्थाई निवास ओर लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान का भी विरोध किया ।
मोहित डिमरी ने कहा कि विधानसभा सत्र में विधायकों और पूर्व विधायको के वेतन भते ओर पेंशन में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा की क्या सिर्फ विधायकों ओर पूर्व विधायकों के ऐसो आराम के लिए ही सत्र आयोजित हो रहे हैं । जनता के मद्दों पर काम क्यों नहीं किया रहा ? उपनल और आउटसोर्स कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर सड़कों पर लड़ रहे हैं। सेवानिवृत्ति कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हे । आशा, आंगनवाड़ी, और भोजन माताएं मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे है। पी आर डी गुरिल्ला संगठन और पुलिस के जवान अपनी मांग को लेकर कहीं बार गुहार लगा चुके हैं।
